पदोन्नतियों में आरक्षण पर फैसला जल्द : केंद्र
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| मायावती ने चालू सत्र में संविधान संशोधन करने की मांग की एजेंसीत्ननई दिल्ली पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार जल्दी ही निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने सोमवार को लोकसभा में यह घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तरप्रदेश सरकार का वह निर्णय रद्द कर दिया था जिसमें सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों में भी आरक्षण की व्यवस्था थी। सोमवार को यह मसला संसद के दोनों सदनों में उठा। निचले सदन में इसे कांग्रेस के पीएल पूनिया ने उठाया। जबकि उच्च सदन में उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहले भाषण में मायावती ने कहा, 'पदोन्नतियों में आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन होना चाहिए। इसके लिए इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाना चाहिए। सरकार को अगर इसके लिए हमारे समर्थन की जरूरत है तो हम तैयार हैं।' उन्होंने प्रश्नकाल में विशेष अनुमति के जरिए यह मुद्दा उठाया। इससे प्रश्नकाल 10 मिनट देर से शुरू हुआ। लोकसभा में पूनिया ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भ्रम की स्थिति बन गई है। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।' कुछ अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। इस पर नारायणसामी ने कहा, 'मसले पर चर्चा जारी है। कानून मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श हो रहा है। सरकार जल्दी ही इस संबंध में फैसला करेगी।' |
Source: Dainik Bhaskar
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