नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। दिल्ली सरकार ने राजधानी के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी] श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को अब 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। पहले यह सीमा 21 फीसद थी।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में सोमवार को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। सरकार के इस लोकलुभावन निर्णय को दिल्ली नगर निगम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि असल में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर सरकार ने अपनी वचनबद्धता पूरी की है। कहा, फैसले से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने के बावजूद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में कोई कमी नहीं आएगी। प्रत्येक विषय में और प्रत्येक कक्षा में 12 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी सीटों में कमी नहीं होने पाए।
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