'निगम राज' पर कंट्रोल के लिए कैडर कार्ड
नई दिल्ली ।। दिल्ली सरकार ने तीन नए नगरनिगमों को अपने ' अधीन ' करने के लिए ठोसरणनीति बना ली है। करीब 1.42 लाख कर्मचारियोंवाले पुराने नगर निगम के स्टाफ को बांटने काखाका तैयार हो चुका है। सरकार ने ऐसे नियमबनाए हैं , जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकारउसके पास आ जाएगा। इसके लिए एमसीडी के ग्रुपए के अफसरों को दिल्ली सरकार के कैडर से जोड़ाजा रहा है। यही कैडर तीनों एमसीडी में सरकार 'राज ' चलाएगा।
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की बात मानते हुएनगर निगम को तीन नॉर्थ , साउथ व ईस्ट में बांटदिया है। नए खाके के अनुसार नॉर्थ नगर निगम में 104 वॉर्ड व 26 विधानसभा सीटें , साउथमें भी 104 वॉर्ड व 26 विधानसभा सीटें तो ईस्ट नगर निगम में 64 वॉर्ड व 16 विधानसभा सीटेंतय कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार पुराने नगर निगम के 1.42 लाखकर्मचारी तीनों नगर निगमों में बराबर रेशियो में बांट दिए जाएंगे। यानी जहां वॉर्ड ज्यादा हैं ,वहां ज्यादा कर्मचारी और जहां कम वॉर्ड हैं , वहां कम कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
इस मामले को लेकर सरकार ने कुछ नियम तय कर लिए हैं , जिसके अनुसार सी और डी के (करीब 1.22 लाख ) कर्मचारियों का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। यानी इस कैटिगरी का जो कर्मचारीफिलहाल जहां है और नई निगमों ने काम करना शुरू कर दिया तो उनकी तैनाती जहां है , वहवहीं रहेगी। सरकार बी ग्रुप के ( करीब 25,836) टीचरों व स्कूल स्टाफ को अपना ट्रांसफर करानेके सीमित अवसर देगी। उनकी सीनियरिटी और ट्रांसफर वाली जगह की उपलब्धता के आधार परउनका तबादला होगा , लेकिन इसकी पूरी निगरानी दिल्ली सरकार के पास होगी।
सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया है , उसके अनुसार पुराने नगर निगम के सभी ए ग्रुप केअफसरों का एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। ये कैडर सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीनहोगा। विशेष बात यह होगी कि इस कैडर की तीनों निगमों में जरूरत और उपलब्धि के हिसाब सेट्रांसफर - पोस्टिंग की जाती रहेगी।
दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी व तीनों निगमों के डायरेक्टर लोकल बॉडी आर . के . श्रीवास्तव केअनुसार असल में यह कैडर इसलिए बनाया गया है , क्योंकि तीन निगम बनने के बाद निगमोंके करीब 40 विभागों के अलग - अलग प्रमुख नियुक्त किए जाने हैं। चूंकि इस कैडर कीनियुक्ति तीनों निगमों में कहीं भी की जा सकती है , इसलिए वरिष्ठता के हिसाब से उनकीनियुक्ति कर दी जाएगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि हजारों अधिकारियों का प्रमोशन भी होजाएगा और तीनों निगमों का काम भी सुचारु चलने लगेगा।
वैसे सूत्र बताते हैं कि सरकार ने खास रणनीति के तहत यह नया कैडर बनाया है। सरकार कीसोच यही है कि इसी कैडर के आधार पर निगम पर सरकार का राज चलेगा। वरना उसमें गड़बड़ीकी संभावना रहेगी। बहुत जरूरी हुआ तो सी और डी स्टाफ का ट्रांसफर भी किया जा सकता है ,लेकिन उसके कारणों की जांच सरकार करेगी।
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की बात मानते हुएनगर निगम को तीन नॉर्थ , साउथ व ईस्ट में बांटदिया है। नए खाके के अनुसार नॉर्थ नगर निगम में 104 वॉर्ड व 26 विधानसभा सीटें , साउथमें भी 104 वॉर्ड व 26 विधानसभा सीटें तो ईस्ट नगर निगम में 64 वॉर्ड व 16 विधानसभा सीटेंतय कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार पुराने नगर निगम के 1.42 लाखकर्मचारी तीनों नगर निगमों में बराबर रेशियो में बांट दिए जाएंगे। यानी जहां वॉर्ड ज्यादा हैं ,वहां ज्यादा कर्मचारी और जहां कम वॉर्ड हैं , वहां कम कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
इस मामले को लेकर सरकार ने कुछ नियम तय कर लिए हैं , जिसके अनुसार सी और डी के (करीब 1.22 लाख ) कर्मचारियों का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। यानी इस कैटिगरी का जो कर्मचारीफिलहाल जहां है और नई निगमों ने काम करना शुरू कर दिया तो उनकी तैनाती जहां है , वहवहीं रहेगी। सरकार बी ग्रुप के ( करीब 25,836) टीचरों व स्कूल स्टाफ को अपना ट्रांसफर करानेके सीमित अवसर देगी। उनकी सीनियरिटी और ट्रांसफर वाली जगह की उपलब्धता के आधार परउनका तबादला होगा , लेकिन इसकी पूरी निगरानी दिल्ली सरकार के पास होगी।
सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया है , उसके अनुसार पुराने नगर निगम के सभी ए ग्रुप केअफसरों का एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। ये कैडर सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीनहोगा। विशेष बात यह होगी कि इस कैडर की तीनों निगमों में जरूरत और उपलब्धि के हिसाब सेट्रांसफर - पोस्टिंग की जाती रहेगी।
दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी व तीनों निगमों के डायरेक्टर लोकल बॉडी आर . के . श्रीवास्तव केअनुसार असल में यह कैडर इसलिए बनाया गया है , क्योंकि तीन निगम बनने के बाद निगमोंके करीब 40 विभागों के अलग - अलग प्रमुख नियुक्त किए जाने हैं। चूंकि इस कैडर कीनियुक्ति तीनों निगमों में कहीं भी की जा सकती है , इसलिए वरिष्ठता के हिसाब से उनकीनियुक्ति कर दी जाएगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि हजारों अधिकारियों का प्रमोशन भी होजाएगा और तीनों निगमों का काम भी सुचारु चलने लगेगा।
वैसे सूत्र बताते हैं कि सरकार ने खास रणनीति के तहत यह नया कैडर बनाया है। सरकार कीसोच यही है कि इसी कैडर के आधार पर निगम पर सरकार का राज चलेगा। वरना उसमें गड़बड़ीकी संभावना रहेगी। बहुत जरूरी हुआ तो सी और डी स्टाफ का ट्रांसफर भी किया जा सकता है ,लेकिन उसके कारणों की जांच सरकार करेगी।
Source: Nav Bharat Times
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